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November 10, 2026 1:35 pm

ज़मीन अधिग्रहण पर नकद मुआवज़े की छुट्टी: अब मिलेंगे ‘डबलेंट राइट्स’, टीडीआर पॉलिसी का नया मसौदा तैयार

जयपुर, माय सर्कल न्यूज। प्रदेश के शहरों में सार्वजनिक सुविधाओं और विकास कार्यों के लिए ज़मीन अधिग्रहण करने के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब प्रभावित ज़मीन मालिकों को नकद मुआवज़ा देने के बजाय ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) यानी डेवलपमेंट राइट्स देने का प्रावधान किया जा रहा है। इसके तहत ज़मीन मालिक को उसकी अधिग्रहित ज़मीन के बदले डेढ़ से दोगुना तक अतिरिक्त निर्माण (विकास) अधिकार मिलेगा। सरकार ने इस नई टीडीआर पॉलिसी का मसौदा तैयार कर इस पर जनता से सुझाव मांगे हैं। नई पॉलिसी के प्रावधानों के अनुसार, शहरों में सड़क और अन्य विकास कार्यों के लिए जितनी ज़मीन ली जाएगी, उसके बदले मालिक को दोगुना क्षेत्रफल तक का अतिरिक्त निर्माण अधिकार मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति ने सड़क के लिए 1000 वर्गमीटर ज़मीन दी है, तो उसे 2000 वर्गमीटर में निर्माण करने का अधिकार मिलेगा।
वहीं, पार्क, खेल मैदान और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के लिए ज़मीन देने पर क्षेत्रफल का डेढ़ गुना तक टीडीआर सर्टिफिकेट मिलेगा। सरकार से ज़मीन के बदले टीडीआर सर्टिफिकेट पाने वाला व्यक्ति इस अधिकार का इस्तेमाल खुद निर्माण कार्य के लिए कर सकता है या फिर इसे किसी बिल्डर या अन्य व्यक्ति को बेच सकता है। इसे खरीदने वाले व्यक्ति को अतिरिक्त निर्माण का अधिकार मिल जाएगा। हालांकि, जयपुर के परकोटे (चारदीवारी) क्षेत्र, हेरिटेज इमारतों और प्रतिबंधित भवन वाले क्षेत्रों में इस टीडीआर का इस्तेमाल करके अतिरिक्त निर्माण करने पर पूरी पाबंदी रहेगी।

क्यों पड़ी नई पॉलिसी की जरूरत?
​प्रदेश में वर्ष 2012 से टीडीआर पॉलिसी लागू है, लेकिन इसके कई प्रावधानों में खामियों के चलते सरकार ज़मीन अधिग्रहण में इसका प्रभावी उपयोग नहीं कर पाई। यूडीएच के आधिकारिक बयान में भी यह बात सामने आई है कि पुराने प्रावधानों के व्यावहारिक न होने और टीडीआर प्रमाण-पत्रों के सीमित उपयोग के कारण इसके सकारात्मक परिणाम नहीं मिले। इसी को सुधारने के लिए अब यह नई पॉलिसी लाई जा रही है। सड़क निर्माण के लिए टीडीआर का उपयोग कर ज़मीन अधिग्रहण करने के लिए एक सख्त समय-सीमा तय की गई है। टीडीआर के तहत सड़क प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन लेने की पूरी प्रक्रिया एक साल के भीतर पूरी करनी होगी। यदि तयशुदा एक साल के भीतर कोई ज़मीन सरेंडर नहीं करता है, तो सरकार द्वारा उसका अनिवार्य अधिग्रहण किया जा सकेगा।

डेस्क/माय सर्कल न्यूज
Author: डेस्क/माय सर्कल न्यूज

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