चित्तौड़गढ़। खेल के मैदान में राजनीति की खबरें अक्सर चौंकाती हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ में क्रिकेट एसोसिएशन के चुनावों ने तो एक ऐसा रहस्यमयी मोड़ ले लिया है जो न केवल संदेह के घेरे में है, बल्कि पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल भी खड़े कर रहा है। वह किसी फिल्म की पटकथा से कम नहीं है। मामला तब सुर्खियों में आया जब रविवार 19 जुलाई को सांवलियाजी के गोकुल विश्रांति गृह में चुनाव होने का दावा किया गया। लेकिन जब हकीकत जानने के लिए वहां पहुंचा गया, तो न कोई चुनाव अधिकारी मिला और न ही कोई सदस्य। जिस कमरे को चुनाव कार्यालय बताया गया था, उस पर ताला लटका मिला।
इस पूरे घटनाक्रम के पीछे गंभीर आरोप लग रहे हैं। सूत्रों की मानें तो यह रहस्यमयी चुनाव एक होटल के बंद कमरे में संपन्न कराया गया, जिसमें सहकारिता मंत्री गौतम दक और कुछ चुनिंदा अधिकारी ही शामिल थे। हैरानी की बात यह है कि चुनाव के लिए न तो कोई सार्वजनिक अधिसूचना जारी की गई, न मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ और न ही स्पोर्ट्स काउंसिल या आरसीए को इसकी भनक लगने दी गई। विवाद की जड़ में उच्च न्यायालय के वे निर्देश हैं, जिसमें तीन महीने के भीतर चुनाव कराने को कहा गया था। आरोप है कि अवमानना से बचने के लिए सहकारिता विभाग ने गुपचुप तरीके से पुरानी तारीख में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्थिति तब और हास्यास्पद हो गई जब चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए बाबूलाल सिलावट को खुद ही चुनाव के बारे में जानकारी नहीं थी। आरोप है कि सहकारिता मंत्री अपने किसी चहेते व्यक्ति को एसोसिएशन की कमान सौंपना चाहते हैं, जिसके लिए पिछले दो वर्षों से तदर्थ समिति का खेल खेला जा रहा है। नियमानुसार चुनाव के लिए 21 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है, लेकिन यहां तो सब कुछ पर्दे के पीछे किया गया। फिलहाल यह चुनाव एक तिलिस्म बनकर रह गया है, जहां पारदर्शिता के बजाय मनमानी और कथित साठ-गांठ की बू आ रही है। क्या यह क्रिकेट के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? खेल प्रेमियों की नजरें अब इस पर टिकी हैं कि क्या प्रशासन इस संदेहास्पद प्रक्रिया पर संज्ञान लेगा या क्रिकेट के मैदान की जगह यह मामला अदालती गलियारों में ही उलझा रहेगा।
Author: डेस्क/माय सर्कल न्यूज
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