◆ मांगें नहीं मानी तो होगा राज्यव्यापी आंदोलन
निम्बाहेड़ा। एलएचवी/एएनएम संघ ऑफ राजस्थान (अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ) निम्बाहेडा इकाई ने प्रसूता मृत्यु एवं उच्च जोखिम (एचआरपी) गर्भवती महिलाओं के मामलों में एएनएम नर्सिंग कर्मचारियों पर की जा रही कठोर कार्रवाई और मानसिक दबाव का विरोध करते हुए प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर के नाम खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, निम्बाहेड़ा के माध्यम से ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में संघ ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस, मीडिया और विभिन्न आदेशों के माध्यम से प्रसूता मृत्यु के मामलों में एएनएम को जिम्मेदार ठहराने तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसका महिला नर्सिंग कर्मचारियों में व्यापक विरोध है। संघ का कहना है कि एएनएम स्वास्थ्य विभाग की आधारभूत कड़ी है, जो सीमित संसाधनों और उपकरणों के बावजूद गर्भवती एवं प्रसूता महिलाओं का पंजीकरण, नियमित जांच, परामर्श, टीकाकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम, आयुष्मान कार्ड, टीबी एवं कुष्ठ सर्वे सहित अनेक स्वास्थ्य योजनाओं का सफल संचालन करती हैं।
संघ ने कहा कि उच्च जोखिम (एचआरपी) गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उन्हें समय पर उच्च चिकित्सा संस्थानों में रेफर करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी एएनएम निभाती हैं। इसके बावजूद प्रसूता मृत्यु जैसी परिस्थितियों के लिए एएनएम को दोषी ठहराना अन्यायपूर्ण है तथा अधिकारियों द्वारा मानसिक दबाव बनाना कर्मचारियों का मनोबल गिराने वाला कदम है।
ज्ञापन में मांग की गई कि प्रसूता मृत्यु एवं एचआरपी मामलों में एएनएम को दोषी नहीं ठहराया जाए तथा उन पर अतिरिक्त गैर-नर्सिंग कार्यों का बोझ नहीं डाला जाए। साथ ही आरसीएच पोर्टल एंट्री एवं धारा-17 के तहत जारी कार्रवाई और वेतन वृद्धि संबंधी मामलों में भी राहत प्रदान की जाए।
संघ ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो एलएचवी/एएनएम संघ ऑफ राजस्थान राज्यभर में गांधीवादी तरीके से धरना-प्रदर्शन और हड़ताल करने के लिए विवश होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार एवं प्रशासन की होगी।
Author: डेस्क/माय सर्कल न्यूज
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