जयपुर। Rajasthan Panchayati Raj Chunav राजस्थान में पिछले काफी समय से जिस चुनावी रण का इंतजार किया जा रहा है, उस पर अब एक बड़ा और चौंकाने वाला अपडेट सामने आया है। प्रदेश में पंचायतीराज और शहरी निकाय चुनावों को लेकर चल रहा सस्पेंस अब लगभग खत्म हो गया है, लेकिन जनता के लिए खबर यह है कि उन्हें अभी और लंबा इंतजार करना होगा। राज्य सरकार ने ओबीसी आयोग का कार्यकाल आगामी 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है, जिसका सीधा और साफ मतलब यह है कि सितंबर महीने तक राजस्थान में चुनावी बिगुल बजने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इस फैसले के बाद अब ऐसी प्रबल संभावना जताई जा रही है कि चुनाव अक्टूबर या उसके बाद ही संपन्न हो पाएंगे। इस देरी ने राजस्थान के सियासी पारे को गरमा दिया है। एक ओर जहां विपक्ष सरकार पर सीधा हमला बोल रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार अपने तर्कों के साथ ढाल बना रही है। विपक्ष का दावा है कि ओबीसी रिपोर्ट तो महज एक बहाना है, असली वजह यह है कि सरकार को मौजूदा हालातों में हार का डर सता रहा है और इसी डर की वजह से चुनाव टालने की कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि, सरकार के गलियारों से खबर यह है कि इस पूरी देरी के पीछे असली पेंच सुप्रीम कोर्ट का ‘ट्रिपल टेस्ट’ नियम और डेटा की गंभीर खामियां हैं। दरअसल, चुनाव प्रक्रिया इसलिए अटकी है क्योंकि बिना आयोग की रिपोर्ट के सीटों का आरक्षण तय करना मुमकिन नहीं है। डेटा के मोर्चे पर जो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, वह किसी को भी हैरान कर सकती है। आयोग को जिलों से मिले आंकड़ों में इतनी गड़बड़ी मिली है कि कई पंचायतों का जनसंख्या डेटा ही अधूरा है। हद तो तब हो गई जब जनाधार के आंकड़ों की जांच की गई, जिसमें करीब 400 गांवों में ओबीसी की आबादी ‘शून्य’ दर्ज पाई गई। ऐसी स्थिति में एससी, एसटी और ओबीसी का सही अनुपात तय करना आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। मई 2025 में गठित इस आयोग को पहले मार्च तक अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन इन तकनीकी खामियों के चलते अब दोबारा सर्वे करना पड़ रहा है। सरकार का मानना है कि जल्दबाजी में चुनाव कराने से बेहतर है कि कानूनी रूप से पुख्ता डेटा के साथ आगे बढ़ा जाए ताकि बाद में कोई कानूनी अड़चन न आए। अब देखना यह होगा कि सितंबर के बाद क्या वाकई राजस्थान में चुनावी शंखनाद होता है या फिर यह इंतजार और लंबा खिंचता है।
Author: डेस्क/माय सर्कल न्यूज
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