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June 17, 2026 2:32 am

जेके सीमेंट की प्रस्तावित माइंस के खिलाफ फूटा आक्रोश, 700 ट्रैक्टरों के साथ 30 गांवों के किसानों का बेगूं में कड़ा प्रदर्शन

चित्तौड़गढ़। जिले के बेगूं उपखण्ड में अपनी जमीन और पर्यावरण को बचाने के लिए किसानों ने आर-पार की जंग छेड़ दी है। चंदाखेड़ी में जेके सीमेंट की प्रस्तावित लाइम स्टोन माइंस के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है। माइनिंग लीज को निरस्त करने की मांग को लेकर आज 30 गांवों के किसानों ने 700 से अधिक ट्रैक्टरों के साथ बेगूं उपखंड मुख्यालय पर एक विशाल और ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ के बेगूं उपखंड कार्यालय के बाहर आज नजारा बेहद तनावपूर्ण और आक्रोश से भरा था। ठुकराई, शादी और चंदाखेड़ी समेत आसपास के 30 गांवों के सैंकड़ों ग्रामीण और किसान सड़कों पर उतर आए।

किसानों का सैलाब जे.के. सीमेंट को आवंटित 741 हेक्टेयर भूमि की माइनिंग लीज को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। ट्रैक्टरों की लंबी कतारों और हाथों में तख्तियां लिए ग्रामीणों ने प्रशासन और कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद किसानों ने पर्यावरण मंत्रालय के सचिव के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर दो टूक चेतावनी दी कि वे किसी भी कीमत पर अपनी उपजाऊ जमीन माइनिंग के लिए नहीं देंगे। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन उपजाऊ जमीन नहीं देंगे। इस माइंस से पूरा पर्यावरण तबाह हो जाएगा, प्रदूषण बढ़ेगा और खेती-किसानी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य दांव पर है।

अगर प्रशासन ने जबरदस्ती की, तो आंदोलन और उग्र होगा। दरअसल, इस पूरे विवाद की चिंगारी हाल ही में बेगूं के उत्थेनकलां में हुई जनसुनवाई के दौरान भड़की थी। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की जनसुनवाई में प्रशासन और जे.के. सीमेंट प्रबंधन ने मिलीभगत की है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी बात सुने बिना और बिना सहमति के ही केवल कागजी खानापूर्ति कर प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया। इसी धोखे के खिलाफ आज किसानों का गुस्सा फूटा है।

ग्रामीणों ने यह भी साफ किया कि इस माइनिंग लीज से अरावली क्षेत्र की पहाड़ियों और पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचेगा। किसानों के इस कड़े रुख ने साफ कर दिया है कि वे अपनी जमीन को खनन की भेंट चढ़ने नहीं देंगे। चंदाखेड़ी में 741 हेक्टेयर की इस प्रस्तावित माइंस को लेकर अब टकराव की स्थिति बन गई है। एक तरफ जहां कंपनी और प्रशासन प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 30 गांवों के किसान आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं।

डेस्क/माय सर्कल न्यूज
Author: डेस्क/माय सर्कल न्यूज

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