बेगूं। विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से प्रतीक्षित सड़कों के निर्माण और मरम्मत की मांग अब पूरी होने जा रही है। यह स्वीकृति राज्य सरकार के बजट 2025-26 की घोषणा के तहत जारी की गई है। बेगूं विधायक डॉ. सुरेश धाकड़ की अनुशंसा पर बेगूं विधानसभा क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गई है। इस राशि से 31.39 किमी लम्बाई में 10 नॉन पेचेबल एवं 4 मिसिंग लिंक सड़को के निर्माण एवं नवीनीकरण हेतु कार्य किया जाएगा। डॉ. धाकड़ ने बताया कि इस परियोजना के तहत तहसील बेगूं और भैंसरोड़गढ़ के विभिन्न गांवों को जोड़ने वाली जर्जर व कच्ची सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा, जिससे हजारों ग्रामीणों को लाभ पहुंचेगा।
इन सड़कों पर होगा काम
तहसील बेगूं में इटावा से रूपपुरा आकोडिया तक 2.50 किमी में सड़क निर्माण हेतु ₹136.50 लाख, इटावा से रघुनाथपुरा तक 2.10 किमी में नवीनीकरण हेतु 44.46 लाख, लून कागणेशजी मंदिर तक 0.40 किमी में 8.64 लाख, माधोपुर से नंदवाई तक 2.20 किमी में 133.50 लाख, जोगणिया माता से उमर तक 1.00 किमी में 53.50 लाख भंवरिया खुर्द तक 1.00 किमी सड़क नवीनीकरण कार्य हेतु 21.60 लाख, दौलतपुरा मार्ग पर 0.60 किमी नवीनीकरण 12.96 लाख, रावड़दा रोड से मेडकी महादेव तक 1.40 किमी नवीनीकरण 30.24 लाख सहित जैसे स्थानों पर भी मरम्मत व नवीनीकरण कार्य होंगे।
वहीं भैंसरोड़गढ़ क्षेत्र में विजयपुर एकलिंगपुरा से घोड़ादोड़ तक 2.500 किमी सड़क निर्माण कार्य हेतु 176.50 लाख,टोलो का लुहारिया से हाड़ो की मोरवन तक 5.750 किमी में सड़क नवीनीकरण कार्य हेतु 124.20 लाख, गोपालपुरा रोड से गणेशपुरा तक 3.06 किमी लम्बाई में सड़क नवीनीकरण कार्य हेतु 66.10 लाख जावदा बस्सी रोढ़ किमी 6 से बाण्डाकुण्ठी तक 2.300 किमी लम्बाई में सड़क नवीनीकरण कार्य हेतु 49.68 लाख,रेनखेड़ा से बम्बोरी कला तक 6.08 किमी लम्बाई में सड़क नवीनीकरण कार्य हेतु 131.33 लाख की वित्तीय सहमति प्रदान की गई है। उक्त नॉन पेचेबल एवं मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण से ग्रामीणा क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ होगा।
ग्रामीणों को मिलेगा लाभ
ग्रामीण अंचल के लोग वर्षों से पक्की सड़कों की उम्मीद लगाए बैठे थे। अब इन सड़कों के बनने से परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार से जुड़े कार्यों में सुगमता आएगी।
उन्होंने यह भी बताया कि संबंधित विभाग द्वारा शीघ्र ही निविदाएं जारी कर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। सरकार की इस पहल से ग्रामीण विकास को गति मिलेगी।
