राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 से जुड़े मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने एसआई भर्ती पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया हैं। सरकार ने सब कमेटी की सिफारिशों के आधार पर हाईकोर्ट में जवाब दिया कि जांच अभी जारी है और ऐसे में पूरी परीक्षा को रद्द करना जल्दबाज़ी होगी। अब निगाहें हाईकोर्ट की आगामी सुनवाई पर है, जहां से परीक्षा की वैधता को लेकर अंतिम फैसला आ सकता है। हाईकोर्ट में सरकार के जवाब के बाद सियासी तापमान फिर चढ़ गया है। इस मामले पर सरकार के मंत्री खुलकर बोलने से बच रहे हैं। सोमवार को जब कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल और अविनाश गहलोत से पत्रकारों ने सवाल किए तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए अधिक टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने कोर्ट में जो जवाब दाखिल किया है, वह मंत्रिमंडलीय सब-कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार है। वहीं राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा सरकार ने युवाओं को भ्रमित कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। भाजपा ने इस भर्ती को लेकर तथ्यहीन आरोप लगाए और कांग्रेस सरकार के समय हुई भर्ती को बदनाम करने के लिए इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया। भाजपा नेताओं ने इस भर्ती को रद्द होने की अफवाहों के जरिए युवाओं को गुमराह किया और सिर्फ सुर्खियां बटोरीं। डोटासरा ने सवाल उठाया कि इस मामले में बार-बार बड़े दावे करने वाले कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अब अपना इस्तीफा देंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि मीणा ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि यदि भर्ती रद्द नहीं हुई तो वे मंत्री पद छोड़ देंगे, ऐसे में अब प्रदेश की जनता जवाब चाहती है। डोटासरा ने मांग की कि भाजपा को इस मुद्दे पर युवाओं और प्रदेशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों को भाजपा ने केवल राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है और इसका नुकसान हजारों योग्य युवाओं को भुगतना पड़ा है।
Author: डेस्क/माय सर्कल न्यूज
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