चित्तौड़गढ़। अखिल राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति के तत्वाधान में एवं कृषि पर्यवेक्षक संगठन के जिला अध्यक्ष जिला संयोजक सत्येंद्र कुमार गोड के निदेशानुसार कृषि पर्यवेक्षक एवं पदोन्नत सहायक कृषि अधिकारी ने अपनी 11 सूत्री मांगों के संबंध में सहायक निदेशक कृषि विस्तार कपासन, चित्तौड़गढ़ व बेगू के माध्यम से मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी विभाग जयपुर आयुक्त कृषि एवं उद्यानिकी विभाग जयपुर के नाम ज्ञापन दिया गया। सहायक निर्देश कृषि विस्तार कार्यालय के प्रांगण तले एक दिवसीय धरने का संचालन बालूराम शर्मा द्वारा किया गया। नारायण जाट गोपाल चाष्टा पारसमल रेगर के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। चित्तौड़गढ़ में लालू राम वैष्णव, हरि शंकर व्यास, अनिल भंवरिया, बेगू में सुखलाल जाट किरण धाकड़ विमल रेगर के मार्गदर्शन में धरना प्रदर्शन किया गया। यह जानकारी देते हुए जिला प्रवक्ता आशा जोशी एवं प्रदेश कृषि समन्वयक समिति के प्रदेश संरक्षक शिव शंकर उपाध्याय ने यह बताया कि ज्ञापन में सातवे वेतन आयोग में उत्पन्न वेतन विसंगत्ति यथा 2400 पे ग्रेड की तीन लेवल एक करके न्यूनतम वेतन 9840 किया जावें। पे ग्रेड 2800 के दो लेवल 8 एवं 9 को भी एक किया जावे। साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कृषि पर्यवेक्षक का पद स्वीकृत किया जावे तथा कृषि पर्यवेक्षक व वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के वर्तमान पदों के अनुपात में वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षकों के पदों का सृजन किए जाने की मांग की। इसी प्रकार कृषि पर्यवेक्षक वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक व सहायक कृषि अधिकारी के पदों का अनुपात 4:1 किया जावे। उद्यान विभाग में प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर दो पद सहायक कृषि अधिकारी व आठ-आठ पद कृषि पर्यवेक्षक व वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के सृजन किया जावे। राज्य के सभी सहायक निदेशक कार्यालयों में प्रत्येक कृषि अधिकारी के साथ सहायक कार्य हेतु एक वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक का पद स्वीकृत किया जावे। पंचायत समिति स्तर पर कृषि अधिकारी के पद का सृजन करना, नव सृजित जिलों के कार्यालयों में पुराने कार्यालयों के अनुसार सहायक कृषि अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षकों के पदों का सृजन करना, विभाग के सभी कार्य ऑन लाईन करने, अतः एक हजार रूपये राशि प्रतिमाह रिचार्ज भत्ता देने, पूर्व की भांति सीयूजी सिम मय नेट रिचार्ज करने, कृषि पर्यवेक्षक वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षकों को 3750 रू बहुआयामी भत्ता प्रतिमाह देने, अतिरिक्त चार्ज भत्ता दो हजार रू प्रति माह करने, जब तक किसान सेवा केन्द्र नहीं बने तब तक राशि रू. 1500 प्रति माह किसान सेवा केन्द्र का किराया देने, किसान सेवा केन्द्रों की साफ सफाई एवं पानी की व्यवस्था हेतु राशि रू. 1000 प्रति माह देने, कृषि पर्यवेक्षक व वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षकों को पूरे साल के लिए स्टेशनरी उपलब्ध करावाने या राशि रू. 500 प्रतिमाह स्टेशनरी भत्ता देने, समस्त सहायक कृषि अधिकारी कार्यालयों में कम्प्यूटर व प्रिंटर उपलब्ध करवाने, उप जिला खण्ड स्तर पर प्रतिमाह प्रकोष्ठ बैठकों का आयोजन, लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली विभागीय सीधी भर्तियों में कृषि पर्यवेक्षकों का 15% कोटा करने और वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक से सहायक कृषि अधिकारी के पद पर पदौन्नति कोटा 75% करने की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन किया गया।
Author: डेस्क/माय सर्कल न्यूज
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