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May 17, 2026 2:05 pm

प्रशासन

रिकॉर्ड में हेराफेरी के आरोपों पर बेगूं नगर पालिका में देर रात को एसडीएम ने मारा छापा; 1500 फाइलें सीज, महकमे में हड़कंप

चित्तौड़गढ़। जिला कलेक्टर डॉ. मंजू के निर्देश पर उपखंड प्रशासन ने शुक्रवार देर रात्रि को बेगूं नगर पालिका कार्यालय में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। उपखंड अधिकारी अंकित सामरिया ने भारी पुलिस जाब्ते के साथ पालिका कार्यालय पहुंचकर विभिन्न योजनाओं और स्वीकृतियों से जुड़ी करीब 1500 पत्रावलियों को सीज कर अपने कब्जे में ले लिया। इस अचानक हुई प्रशासनिक छापेमारी से नगर पालिका महकमे में हड़कंप मच गया तथा पूरे कस्बे में यह कार्रवाई देर रात तक चर्चा का विषय बनी रही।
जानकारी के अनुसार बेगूं नगर पालिका कार्यालय में पिछले लंबे समय से भूमि रूपांतरण, नियमन 69-ए, 90-ए की कार्रवाई, निर्माण स्वीकृति तथा पट्टा जारी करने सहित विभिन्न मामलों में रिकॉर्ड में कथित हेराफेरी की शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि नियमों को ताक पर रखकर चहेतों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, जिससे सरकार को लाखों-करोड़ों रुपए के राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। जिला प्रशासन ने इन शिकायतों को बेहद गंभीरता से लेते हुए गुप्त रूप से इस कार्रवाई की रणनीति तैयार की। शुक्रवार रात्रि करीब साढ़े आठ बजे एसडीएम अंकित सामरिया पुलिस जाब्ते के साथ अचानक नगर पालिका कार्यालय पहुंचे। कार्यालय बंद होने के समय हुई इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। एसडीएम ने अधिशासी अधिकारी सहित पालिका के संबंधित प्रभारियों और लिपिकों को तत्काल मौके पर तलब किया। इसके बाद अधिकारियों ने रिकॉर्ड रूम खुलवाकर 90-ए, 69-ए, निर्माण स्वीकृति, कैश बुक, डिस्पैच रजिस्टर और पट्टा पत्रावलियों सहित अन्य महत्वपूर्ण फाइलें बाहर निकलवाईं। करीब ढाई घंटे तक चली इस मैराथन कार्रवाई में सभी दस्तावेजों को सूचीबद्ध कर सीज करने की प्रक्रिया पूरी की गई। प्रशासन द्वारा जब्त की गई पत्रावलियों की संख्या इतनी अधिक थी कि उन्हें ले जाने के लिए पालिका कार्यालय के बाहर एक पिकअप वाहन मंगवाना पड़ा। देर रात करीब 11 बजे सभी 1500 सीज शुदा फाइलों को पिकअप में लोड करवाकर कड़ी सुरक्षा के बीच उपखंड कार्यालय पहुंचाया गया। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार कब्जे में ली गई सभी 1500 पत्रावलियों की जांच के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया जा सकता है, जो रिकॉर्ड की विस्तृत और गहन जांच करेगी। जांच के दौरान यदि भूमि नियमन, पट्टा आवंटन या निर्माण स्वीकृतियों में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता, कूटरचना या रिकॉर्ड में हेराफेरी पाई जाती है, तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी व अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

डेस्क/माय सर्कल न्यूज
Author: डेस्क/माय सर्कल न्यूज

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